उत्तर: कोई राज्य किसी मामले की जांच एनआईए को सौंपने का अनुरोध सरकार केंद्र सरकार से कर सकती है, बशर्ते कि उक्त अपराध में एनआईए अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराध के होने का प्रमाण देने के लिए उचित आधार हो।
प्रश्न: क्या कोई राज्य सरकार किसी मामले की जांच एनआईए को सौंपने का अनुरोध कर सकती है?
प्रश्न: क्या केंद्र सरकार किसी मामले की जांच को स्वतः संज्ञान में लेने के निर्देश जारी कर सकती है?
उत्तर: हां, एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 6(5) के तहत इसका प्रावधान किया गया है।
प्रश्न: क्या राज्य सरकार अनुसूचित अपराधों के तहत मामलों की जांच कर सकती है?
उत्तर: हां, एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 10 के तहत इसका प्रावधान किया गया है।
प्रश्न: एनआईए द्वारा किसी मामले की जांच के दौरान राज्य सरकार की क्या भूमिका है?
उत्तर: राज्य सरकार एनआईए अधिनियम की धारा 9 के तहत अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए एजेंसी को सभी प्रकार की सहायता और सहयोग प्रदान करेगी